राष्ट्रिय

‘मेरो विशेषज्ञता, मेरै प्रदेशका लागि’सहित शिक्षालाई जोड दिँदै सुदरपश्चिम प्रदेश

खुला तथा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइकाे लागि डेढ कराेड

कैलाली– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ‘मेरो विशेषज्ञता मेरै प्रदेशका लागि’ भन्ने कार्यक्रम’ अन्तर्गत डाक्टरी पढ्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने कार्यविधि निर्माण गरिरहेको छ । प्रदेशका लागि आवश्यक मानव पूँजी तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी आवश्यक स्थानमा परिचालन गर्न सहज होस भनेर यो अभियान अघि सारेको प्रदेशको सामाजिक विकाश मन्त्रालय अन्तर्गत उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख गोविन्द पोखरेलले बताए ।

प्रदेशले दिने नौ प्रकारका छात्रवृत्ति मध्ये ‘मेरो विशेषज्ञता, मेरै प्रदेशका लागि’ पनि एक रहेको र यस अन्तर्गत एमबीबीएस पढाइका लागि छात्रवृत्ति दिइने उनले जानकारी दिए । गत वर्षको निर्देशिकामा प्रदेशभरका नौजना विद्यार्थीले आवेदन दिन पाउने भएकोमा आवेदन नै नपरेपछि कसैलाई पनि छात्रवृत्ति दिन नसकिएको उनको भनाइ छ । यो छात्रवृत्तिमा आवेदन दिन निजी विद्यालयका विद्यार्थीले नपाउने र सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थी हुनुपर्ने नियम छ । यस्तै, आइएसस्सी पढेर डाक्टर पढ्न प्रवेश परीक्षामा नाम निकालेको विधार्थीले छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिन सक्नेछ । डाक्टरी पढाइ सकेपछि उसले २ वर्षसम्म प्रदेश सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्नुपर्नेछ ।

प्रदेश सरकारले यस वर्ष निर्देशिका तयार भइनसकेकाले कोटा निर्धारण नगरेको महाशाखा प्रमुख पोख्रेलले शिक्षापत्रलाई बताए । प्रदेश सरकारले ‘मेरो विशेषज्ञता, मेरै प्रदेशका लागि’ भन्ने नारालाई अघि बढाउँदै प्रदेशका पिछडिएका र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्ति, लक्षित वर्गका लागि उच्च शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति र अति विपन्न वर्गका विधार्थीका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम छात्रवृत्तिका लागि ४ करोड ९३ लाख विनियोजन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षामा एकमुष्ट बजेट विनियोजन गरेको छ । कोभिड १९ का कारण शिक्षण संस्थाहरु बन्द भएको हुनाले यस वर्ष कोरोनाका लागि उक्त बजेट प्रयोग गरिएको महाशाखा प्रमुख पोख्रेल बताउँछन् ।

शैक्षिक पूर्वाधार विकास, दक्ष जनशक्ति एवं शिक्षण सामग्रीको व्यवस्था र नविनतम प्रविधिमार्फत गुणस्तरीय जीवन उपयोगी शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न सुदुरपश्चिम प्रदेशले कैलाली बहुमुखी क्याम्पसलाई खुला तथा वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ संचालन गर्न १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अनलाइन कन्फरेन्स हल र इ लाइब्रेरी व्यवस्थापन तथा सञ्चालन एवं भवन निर्माणका लागि क्याम्पसलाई डेढ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका विज्ञान वा प्राविधिक विषय पठनपाठन हुने क्याम्पसहरुलाई प्रोत्साहन अनुदान र प्रदेशभित्रका नौवटा नमुना क्याम्पसको व्यवस्थापनका लागि पुँजीगत अनुदान प्रदान गर्न २ करोड ८५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । यस्तै, प्रदेशस्तरमा विश्वविद्यालय, प्राविधिक विद्यालय, तथा पोलिक्लिनिक संस्था स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त एकमात्र कृषि क्षेत्रको सामुदायिक क्याम्पस गोकुलेश्वर कृषि तथा पशु विज्ञान क्याम्पस बैतडीको भवन निर्माण आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । क्याम्पसहरुको भौतिक पूर्वाधार कमजोर भएका कारण अध्ययन अध्यापन गराउन कठिन भएकाले उच्च शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत क्याम्पस भवन निर्माण गर्ने र क्याम्पसहरुमा पुस्तकालय व्यवस्थापन तथा आईसीटी व्यवस्थापनका लागि १५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि निर्माण शुरु भएका र आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने प्राविधिक धारका सामुदायिक विद्यालयमा छात्रावास निर्माणका लागि सरकारले २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले यस वर्ष संघीय सरकारको विशेष अनुदानमा महेन्द्र मावि खलङ्गा दार्चुला, केदार मावि दोगडाकेदार बैतडी र जयपुर मावि देवलकोट पञ्चेश्वर बैतडीमा नमुना छात्रावाससहितको विद्यालय निर्माणका लागि ८ करोड रुपैयाँ छुट्याएर यो कामलाई प्राथमिकतामा राखि तदारुकताका साथ काम सम्पन्न गर्ने निर्णइ गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले विद्यालय शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार अभिवृद्धि गर्न दुई कोठे र चार कोठे विद्यालय भवन, छात्रा शौचालय, विद्यालय संरक्षण तथा मर्मत संहार लगायत आइसीटी व्यवस्थापन गरी प्रदेशको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नका लागि १ अर्ब १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

प्रदेश सरकारले कोभिड १९ को संक्रमणका कारण विद्यालय शिक्षण सिकाइ कार्यमा असर पुर्‍याएको अवस्थामा वैकल्पिक सिकाइको माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापनका लागि १ करोड विनियोजन गरेको छ भने, परम्परागत तथा धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयहरु तथा विशेष शिक्षा सञ्चालित विद्यालयहरुको थप सुधारका लागि १ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७७

प्रतिक्रियाहरू
तपाईंका प्रतिक्रियाहरू प्रकाशन गर्नुअघि शिक्षापत्र टीमद्वारा अध्ययन गरी स्वीकृत वा अस्वीकृत गरिनेछ । प्रत्येक प्रतिक्रियामा आचरणको यी नियमहरूको पालन ​​गर्नुपर्नेछ।
पूरा नाम र प्रतिक्रिया देखा पर्नेछ।

थप राष्ट्रिय

कमालको कालिका

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीले प्रायः आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाइरहेको देखिन्छ। कालिका माविको कुरै बेग्लै छ। शिक्षक÷कर्मचारीका बालबच्चा अन्यत्र पढदैनन्, कालिकामै पढछन्।

किन बढ्दै छ बलात्कार ?

बलात्कारविरुद्ध साना–ठूला आन्दोलन भइरहेकै छन्, तर बलात्कार बढेको बढ्यै छ । कानुन संशोधन गरेर बलात्कारीमाथि कडा कारबाहीको माग गर्नेहरू फेसबुकमा मात्र होइन, सडकमा पनि उत्रिन थालेका छन्।

गणेश गौरव

नयाँ भर्नाका लागि आउने विद्यार्थीसँग पनि प्रवेश परीक्षा लिइन्छ। बाहिरबाट आएका विद्यार्थी अंग्रेजीमा कमजोर छन् भने उनीहरूलाई नेपाली माध्यमबाट पढाइ हुने अन्य विद्यालयमा जान आग्रह गरिन्छ।

९ श्रावण २०७८, शनिबार

हामी जित्‍ने छौं...

Logo

लगइन

खाता लग इन वा दर्ता गरेर, म पुष्टि गर्दछु कि मैले नियम र सर्तहरूगोपनीयता नीति पढ्न र स्वीकार गरेको छु ।

वा ईमेल मार्फत
मैले मेरो पासवर्ड बिर्सें
One Network. One Account
Logo