बालपत्र

लाखौं बालबालिका स्कुल बाहिरै

बालबालिका विद्यालय पुर्‍याउन ९ कराेड ९ लाख विनियाेजन

टेकुमा बालबालिकालाई खाना दिँदै सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधि
एजुकेशन टाइम्स संवाददाता
इन्जु ढकाल
भाद्र २९, २०७७

भदौ २९ गते बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षणका लागि राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइन्छ । यस वर्ष दिवसको नारा ‘विपदमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता : हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता’ तय गरिएको छ । नेपालमा २०२१ सालदेखि बालदिवस मनाउन थालिएको हो । सुरुमा भदौ ४ गत मनाइने बाल दिवस लोकतन्त्र स्थापनापछि भदौ २९ गते मनाउन थालिएको हो । नेपालले संंयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकारसम्बन्धि महासन्धि (१९८९) अनुमोदन गरेको दिन पारेर यो दिवस मनाउने गरिएको हो । नेपालले यो महासन्धि अनुमोदन गरेको ३० वर्ष पूरा भएको छ ।

सरकारले बालबालिकाका हक बालशोषण, श्रम शोषण अन्त्य गदै विद्यालय पठाउनका लागि विशेष पहल गर्दै आएको भएपनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन । नेपालका सबै बालबालिकाले विद्यालय जान पाएका छैनन भने गएकाहरुले बिचैमा विद्यालय छाड्ने र श्रममा लाग्नुपर्ने अवस्था अझै अन्त्य हुन सकेको छैन । जोखिमपूर्ण श्रमका साथै ओसारपसार र बेचविखनको जोखिममा पनि बालबालिका पर्दै आएका छन् ।

१६ लाख बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर
सरकारले सबै बालवालिकालाई विद्यालय पठाउन विभिन्न अभियान चलाएपनि सफल हुन सकेको छैन । सरकार मात्र होइन राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाले पनि बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बढाउन अनेकौं कार्यक्रम गरिरहेको छ । यद्यपि नतिजा अपेक्षित आउन सकेको छैन । सरकारकै विभिन्न अध्ययनले करिब १६ लाख बालबालिका विद्यालय जान अझै बञ्चित रहेको देखाएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले २०१९ मा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ५ देखि १७ वर्ष उमेरका ४० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात ३१ लाख ४० हजार बालबालिका अध्ययन सहित श्रम र अध्ययनबाहेक श्रम गरिरहेका छन् । जसमध्ये १६ लाख बालबालिका विद्यालय नै जान पाएका छैनन् भने बाँकी विद्यालय पनि जान्छन् र श्रम पनि गर्छन् । जसका कारण उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक, शारीरिक र सामाजिक विकासमा अवरोध पुगेको सरकारी अध्ययनका प्रतिवेदनमा छन् ।

सरकारले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाका लागि विद्यालय भर्ना सिकाईमा निरन्तरताका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि ३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि २ करोड ९९ लाख ८४ हजार ३ सय ९० रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ । तर, बजेट विनियोजन भएपनि अझै बालबालिका विद्यालय पुग्न सकेका छैनन् । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ९ करोड ९ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष युनिसेफका अनुसार नेपालमा प्राथमिक कक्षामा पढ्ने उमेर समुहका २३ दशमलव ५ प्रतिशत बालबालिका अझै पनि विद्यालयबाट बाहिर छन् । परिवारको आर्थिक विपन्नता र शैक्षिक स्रोतसाधनको अभावका कारण बालबालिका शिक्षाबाट विमुख रहेको बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

सबै बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने योजनासँग प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग संघले सहकार्य गरिरहको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता टेकराज निरौला बताउँछन् । विद्यालयबाट बञ्चित बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन विशेष शैक्षिक योजना ल्याएको मन्त्रालयको दाबी छ । बाल शोषणसँगै बाल श्रमको अन्त्यको प्रयास भइरहेको सरकारको दाबी छ ।

दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लेख गरिए अनुसार सन् २०३० सम्ममा सबै कामदारका लागि सुरक्षित र स्वस्थकर वातावरण उपलब्ध गराउने र सन् २०२५ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रमको उन्मूलन गर्ने विश्वास गरिएको छ । नेपालले पनि यहि लक्ष अनुसार बाल श्रम अन्त्य गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

बन्दाबन्दीमा ८७ लाख विद्यार्थी विद्यालयबाट टाढा, ब्यवहारिक शिक्षामा जोड
कोभिड–१९ को जोखिमका कारण झण्डै ६ महिनादेखि विद्यालय बन्द छन् । जसका कारण बालबालिका विद्यालय जानबाट बञ्चित भएका छन् । जसले उनीहरुको सिकाइमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन युनेस्कोका अनुसार कोभिड–१९ का कारण नेपालमा ८७ लाख भन्दा बढी विद्यार्थी विद्यालयको पहुँचबाट टाढा भएका छन् ।

घरमा बसेका बालबालिकाको लागि अहिले जीवनोपयोगी शिक्षा सिकाउने अवसरको रूपमा अभिभावकले बन्दाबन्दीको सदुपयोग गनुपर्ने राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्की कार्यक्रम प्रमुख नमुना भुसालको भनाइ छ । भुसालका अनुसार यो समयलाई असल संस्कार र संस्कृति सिकाउने मौकाको रूपमा सदुपयोग गरिनु पर्दछ ।

कोभिड–१९ को जोखिमका कारण विद्यालय जान मात्र होइन, घरबाट बाहिर पनि निस्कन नपाएका बालबालिकालाई घरमै विषयगत र व्यवहारिक सिकाइ सिकाउनु पनि चुनौतीको विषय बनेको छ । यो समय विषयगत र व्यावहारिक ज्ञान सिकाइको अवसर बन्न सक्ने भएपनि यसका चुनौती पनि धेरै रहेको छ । टिभी, कम्प्युटर र मोबाइलमा धेरै समय बिताउने बालबालिकालाई त्यस्ता साधनकै प्रयोग गरेर उनीहरूमा विषयगत र व्यावहारिक ज्ञान सिकाउने उपायहरू खोजिनुपर्नेमा भुसालको जोड छ ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार प्रारम्भिक बालविकासमा विद्यार्थीको सिकाइ भनेको कुनै पाठ कण्ठस्थ गर्नु होइन । समूह मिलेर बस्नु, खेल्नु पनि सिकाइ हो । औपचारिक शिक्षा लिएका र नलिएका अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई मौलिक ज्ञान सिकाउनुपर्ने कोइराला बताउँछन् ।

प्रत्येक अभिभावकसँग एउटा न एउटा स्थानीय ज्ञानको अभाव नभएको बताउँदै शिक्षाविद् कोइरालाले लेखपढ गर्न नसक्ने अभिभावकले जानेका सीपलाई सरकारले पुनःअभिमुखीकरण गराउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिले विद्यालय जान नपाएका बालिबालिकालाई घर, करेसाबारीमै धेरै कुरा सिकाउन सकिन्छ’, उनले भने ।

बालबालिकाको रुचि अनुसारको शिक्षा आवश्यक : बाल अधिकारकर्मी
हरेक बालबालिकाको जन्मसिद्ध गुण, रूचि, र क्षमता पृथक हुन्छन् । आफ्ना बालबालिकालाई सही ढंगले चिनेर उनीहरूको वृत्ति विकासमा सहयोग गर्नु अभिभावकको जिम्मेवारी हुने बाल अधिकारकर्मी तारक धितालको भनाइ छ । भन्छन्, ‘हरेक क्षेत्रमा निपुण हुनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट अभिभावक बाहिर निस्किएर जीवन दर्शन खोज्नुपर्छ ।’

भनिन्छ, बालबालिका काँचो माटो हुन्, जसलाई जस्तो आकार बनायो त्यस्तै बनिदिन्छन् । त्यसैकारण बालबालिकालाई कस्तो आकृति दिने भन्ने मुख्य जिम्मेवारी अभिभावककै हो । त्यसपछि समाज र विद्यालय पनि यसको हिस्सा बन्छन् । बालबालिकाले पहिलो शिक्षा वा संस्कार लगायत आफ्ना प्राथमिकताका क्रियाकलापहरू आमा, बाबु र परिवारबाटै सिक्ने गर्दछन् ।

विद्यार्थीलाई विद्यालय वा शैक्षिक संस्थामा नपठाइ पनि उनीहरूको मनोवैज्ञानिक पक्षलाई मध्यनजर गर्न सकिएमा विद्यालय शिक्षाका साथै उचित र संस्कारयुक्त शिक्षा परिवारमै दिन सकिने बालबालिकाको क्षेत्रमा लामो काम गरेकाहरुको निचोड छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार शिक्षा सुधार भएन
सरकारले बर्सेनी शिक्षामा लगानी बढाएपनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न नसकेको शिक्षाविद्ले आरोप लगाउँदै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सरकारले शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम विनियोजन गनुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म नेपालको बजेटले यो मापदण्ड भेट्टाउन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो रकम चालू आर्थिक वर्षभन्दा करिब आठ अर्ब बढी हो । जुन कुल बजेटको ११ दशमलव ६४ प्रतिशत हो ।

शिक्षा नीति, शिक्षण पद्धति अनि विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका शिक्षकको गुणस्तरमा ध्यान नदिंनु दुःखद भएको र यसले परिणाम सकारात्मक नल्याउने जानकारहरू बताउँछन् । शिक्षालाई स्थानीय आवश्यकता अनुसार अघि बढाउनकै लागि विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्ने अग्रसरता देखाएका छैनन् ।

प्रविधिको प्रभाव बालबालिकामा
प्रविधिको विकाससँगै बालबालिकामा ज्ञान बढेपनि नकारात्मक प्रभाव पनि देखिन थालेको छ । उनीहरुलाई प्रविधि बुझाउँदै अघि बढ्नुपर्ने भएपनि प्रविधिका नकारात्मक प्रभाव धेरै पर्ने तर्फ बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरुको छ । प्रविधिको रचनात्मक प्रभाव भन्दा पनि कुप्रभाव बढी देखिन थालिसकेकाले यसतर्फ बेलैमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनीहरुले खबरदारी गर्दै आएका छन् । मोबाइल, कम्प्युटर लगायत ग्याजेटमार्फत बालबालिकालाई कस्ता कुरा सिकाउन आवश्यक छ ? यस्ता उपकरणको प्रयोग कति समय गर्न दिने ? लगायतका धेरै विषयमा पर्याप्त बहस हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

बालबालिकालाई ठूलो भन्दा असल बन्ने शिक्षा वा प्रेरणा दियौँ भने भविष्यमा उनीहरू असल बन्ने र समाज पनि सभ्य हुने अपेक्षा गर्न सकिने राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्की कार्यक्रम प्रमुख नमुना भुसाल बताउँछिन् ।

हिजोआज प्रायः बालबालिका अभिभावकलाई अटेर गर्ने, ठूलालाई आदर नगर्ने, टेलिभिजन, मोबाइलजस्ता विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढी गर्ने, सामाजिक नहुने, रिसाहा, घमण्ड हुने, एकाग्र हुन नसक्ने, भनेको नटेर्ने, समयमा नखाने जस्ता समस्या पनि बढ्दै गएकाले अभिभावकलाई तनाव थपिएको छ । यसको समाधान कसरी निकाल्ने भन्नेमा पर्याप्त बहस आवश्यक रहेको निर्देशक भुसालको भनाइ छ । प्रविधिका कारण बालबालिकाको मानसिक, बौद्धिक विकासमा नै नकारात्मक असर पुगिरहेकोले अविभावक बेलैमा सचेत हुनुपर्ने भुसालको तर्क छ । समाजमा मानवता, नैतिकता इमान्दारिता, देखावटीपना, आडम्बरीपन जस्ता विकृतिहरूद्वारा प्रतिस्थापन भइरहेको यसले बालबालिकाको खतरनाक हुने भुसाल बताउँछिन् ।

विद्यालय तथा घरपरिवारमा चरित्रमुखी शिक्षा र संस्कारको अभाव छ । टेलिभिजन, कम्प्युटर र इन्टरनेटको अत्यधिक दुरुपयोगले हिंसा, लडाईं, झगडा, मारकाट र यौनजन्य अश्लीलताजस्ता खराब संस्कारहरू बालबालिकाले सजिलै सिक्ने गर्छन् । यस्ता प्रविधिहरूको सही र सीमित प्रयोगका लागि अभिभावकद्वारा विशेष चासोका साथ निगरानी गर्नुपर्नेमा राष्ट्रिय बाल कल्याण परिषद्ले जोड दिँदै आएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७७

प्रतिक्रियाहरू
तपाईंका प्रतिक्रियाहरू प्रकाशन गर्नुअघि शिक्षापत्र टीमद्वारा अध्ययन गरी स्वीकृत वा अस्वीकृत गरिनेछ । प्रत्येक प्रतिक्रियामा आचरणको यी नियमहरूको पालन ​​गर्नुपर्नेछ।
पूरा नाम र प्रतिक्रिया देखा पर्नेछ।

थप बालपत्र

बालबालिकालाई माया चाहिन्छ

जुनसुकै बहाना वा परिबन्ध भए पनि परिवारबाट टाढिनुपर्दा बालबालिका निराश हुन्छन्। यसरी परिवारबाट अलग्गिएका बालबालिकामा शारीरिक र मानसिक दुवै असर पर्ने बाल–मनोविमर्शकर्ता मनिता धरेल बताउँछिन्।

प्रविधिले एक्लो बनाउँछ

लकडाउनका कारण ६ वर्षीया स्तुतिको स्कुल बन्द भयो । उनी बारम्बार आमाको काममा डिस्टर्ब गरिरहन्थिन् । सरस्वतीले छोरी भुलाउने सजिलो माध्यम भेटिन्, मोबाइल ।

निराश छन्, नानी–बाबु

यो समयमा अभिभावकले शिक्षक बनेर हरेक कुरा आफ्ना बच्चालाई सरल तरिकाले बुझाउनुपर्ने बाल–अधिकारकर्मी प्रदिप्ता कादम्बरी बताउँछिन्। ‘अवस्था सहज भएपछि जानुपर्छ भनेर सम्झाउनुपर्छ,’ कादम्बरी भन्छिन्, ‘बच्चालाई एक्कासि भन्दा पनि बिस्तारै सम्झाउँदै गएमा सजिलो हुन्छ।’

२० फाल्गुन २०७७, बिहीबार

हामी जित्‍ने छौं...

Logo

लगइन

खाता लग इन वा दर्ता गरेर, म पुष्टि गर्दछु कि मैले नियम र सर्तहरूगोपनीयता नीति पढ्न र स्वीकार गरेको छु ।

वा ईमेल मार्फत
मैले मेरो पासवर्ड बिर्सें
One Network. One Account
Logo