राष्ट्रिय

‘माग पूरा नगरेसम्म सत्याग्रह जारी’

डा. गोविन्द केसीसँगका सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे मानव अधिकार आयोगको प्रश्न

फाइल तस्बिर– सोलिडारिटी फर प्रा.डा. गोविन्द केसी फेसबुकबाट
एजुकेशन टाइम्स संवाददाता
उपेन्द्र खड्का
आश्विन ९, २०७७

काठमाडाैं– चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्यको सुधार र भ्रष्टाचार अन्त्य सम्बन्धी माग राखेर १९ औं पटक अनशन बसिरहेका डा. गोविन्द केसीले आफ्ना माग सामान्य भएकाले पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । अनशनको १२ औं दिन शुक्रबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालको शय्याबाटै भिडियो सन्देश जारी गर्दै डा. केसीले, आफूले सबै नेपालीको गुणस्तरीय, निःशुल्क र सुलभ स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षामा समान पहुँच होस् भन्ने सामान्य माग राखेको र पूरा भए अनशन तोड्ने बताएका हुन् ।

‘यो तपाईंले गर्नुपर्ने काम थियो, हामीहरूले गरिराखेका छौं,’ डा. केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भनेका छन्, ‘तपाईंले हाम्रो माग पूरा गरिदिनुस्, यो साधारण माग हो, ऐनमा पनि आइसकेको छ, माग पूरा नभएसम्म सत्याग्रह जारी रहनेछ ।’

सबै प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज होस् भन्ने कुरा ऐनमा समेटिए पनि अहिलेको सरकारले त्यसलाई रोकेर राखेको, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाको ८ वर्ष भइसके पनि एमबीबीएसका कार्यक्रम सञ्चालन नगरिएकोमा डा. केसीले आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेशमा पनि मेडिकल कलेजहरूको प्रक्रिया सुरु भइसक्नुपर्ने भए पनि सरकारले वास्ता नगरेको, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दम्भका कारणले सबै मेडिकल कलेजहरूको स्वीकृति र निर्माण रोकिएको, दाङको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई चासो नदिइएको र त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा वरिष्ठताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्नेमा कार्यकर्तालाई नियुक्त गरिएको आरोप लगाउँदै केसीले यी निर्णय सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

अछामको बयलपाटा अस्पतालमा सरकारी प्रयासबाट पुनः निःशुल्क र नियमित सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारका ठूला काण्डका दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु गलत भएको भन्दै भ्रष्टाचारमा मुछिएका अख्तियारकै आयुक्तहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि डाक्टर केसीको छ । भिडियो सन्देशमा डा. केसीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै उपलब्धि नभएको बरु भएका उपब्धि पनि गुमेको, प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनका जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी बुँदा हटाएर जबरजस्ती माफियामुखी बुँदा ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।

वार्ता थाल्न सरकारलाई दबाब
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले डा. गोविन्द केसीसँग यसअघि भएका सम्झौताप्रति गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले आज विज्ञप्ति निकालेर डा. केसीसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्र्दै केसीको जीवनरक्षा गर्न माग गरेको हो ।

आयोगले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उहाँको जीवन रक्षाका लागि हरसम्भव प्रयास गर्न तथा विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनको स्थिति सार्वजनिक गर्न आयोग नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’ आयोगका सचिव वेद भट्टराईले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा विमतिका विषय वार्ता र संवादबाट समाधान गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

जुम्लामा अनशन सुरु गरेका डाक्टर केसीलाई सरकारले काठमाडौं ल्याए पनि वार्ताका लागि कुनै पहल गरेको छैन । चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्यको सुधार र भ्रष्टाचार अन्त्य सम्बन्धी ६ बुँदे माग राखेर १९ औं पटक अनशन बसेको शुक्रबार १२ दिन पुगेको छ ।

डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको, शरीरको पोटासियम, म्याग्नेसियम र ग्लुकोजको मात्रा कम हुँदै गएको र पटक–पटकको अनशनका कारण शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर रहेकाले संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको अनुगमनको क्रममा पाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उहाँको जीवनरक्षाका लागि पहल गर्न अनुरोध गर्दै नेपाल चिकित्सक संघ लगायत संघ–संस्थाले ज्ञापनपत्र बुझाएकोमा ध्यानाकर्षण भएको पनि आयोगले जनाएको छ ।

केसीसँगका केही सम्झौता कार्यान्वयन
त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को सुधारको माग राख्दै पहिलो अनशन सुरु गरेका डा. केसी अहिले १९ औं अनशन बसिरहेका छन् । १८ पटक सरकारले उनीसँग विभिन्न सम्झौता गरेकोे छ । एकै खालका मागका लागि पटकपटक अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद् भएको भन्दै चिकित्सक संघलगायत विभिन्न संघ–संस्था र नागरिक समाजले हरेक अनशनका बेला दबाब दिने गरेका छन् । तर सरकारहरूले भने माग पूरा गर्न खासै चासो नदेखाउने गरेका छन् ।

डा. केसी र सरकारबीच विगतमा भएका सम्झौतामध्ये केही सम्बोधन भएको अभियन्ता तथा डा. केसीका सहयोगी डा. जीवन क्षत्रीले शिक्षापत्रलाई बताए । केसीको सत्याग्रहकै परिणामस्वरूप माथेमा उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका सुझावअनुसार मेडिकल कलेजका लागि सिट संख्या र शुल्क तोकिएको डा. क्षत्री बताउँछन् । ‘पहिले एमबीबीएस अध्ययनका लागि एक करोड हाराहारी पुगेको शुल्क ४० लाखको हाराहारीमा झरेको छ,’ क्षत्रीले भने, ‘कमजोर विद्यार्थीलाई धेरै पैसा लिएर पढाउने चलन थियो ।’

मेडिकल कलेजले एमबीबीएसको एक सत्रमा १ सय ५० जना विद्यार्थी भर्ना गरिरहेका थिए । तर, अहिले सय जनाभन्दा बढी भर्ना लिन नपाउनु केसीको सत्याग्रहको सफलता हो ।’ काठमाडौंमा १० वर्षसम्म थप मेडिकल कलेज नखुल्नु पनि डा. केसीसँगको सम्झौताकै कारण भएको डा. क्षत्रीको भनाइ छ । सरकारले चाहने हो र नियत खराब नराख्ने हो भने डा. केसीका यसपटकका माग सम्बोधन गर्न कुनै गाह्रो नरहेको डा. क्षत्रीले शिक्षापत्रसँग बताए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पदबाट राजीनामा दिनुमा पनि डा.केसीको आन्दोलनको योगदान रहेको उनका समर्थकहरू बताउँछन् ।

केसीका समर्थकले बुझाए छ बुँदे मागपत्र
डा. केसीले उठाएका माग सम्बोधन र उनको जीवनरक्षाको माग गर्दै सोलिडारिटी फर डाक्टर केसी अलायन्सका प्रतिनिधिले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । डा. केसी समर्थक प्रितम सुवेदी, पुकार बम, सचिन तिमल्सिना र विद्युत् लामिछानेले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालका मुख्य स्वकीय सचिव भुवन खतिवडालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७७

प्रतिक्रियाहरू
तपाईंका प्रतिक्रियाहरू प्रकाशन गर्नुअघि शिक्षापत्र टीमद्वारा अध्ययन गरी स्वीकृत वा अस्वीकृत गरिनेछ । प्रत्येक प्रतिक्रियामा आचरणको यी नियमहरूको पालन ​​गर्नुपर्नेछ।
पूरा नाम र प्रतिक्रिया देखा पर्नेछ।

थप राष्ट्रिय

कमालको कालिका

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीले प्रायः आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाइरहेको देखिन्छ। कालिका माविको कुरै बेग्लै छ। शिक्षक÷कर्मचारीका बालबच्चा अन्यत्र पढदैनन्, कालिकामै पढछन्।

किन बढ्दै छ बलात्कार ?

बलात्कारविरुद्ध साना–ठूला आन्दोलन भइरहेकै छन्, तर बलात्कार बढेको बढ्यै छ । कानुन संशोधन गरेर बलात्कारीमाथि कडा कारबाहीको माग गर्नेहरू फेसबुकमा मात्र होइन, सडकमा पनि उत्रिन थालेका छन्।

गणेश गौरव

नयाँ भर्नाका लागि आउने विद्यार्थीसँग पनि प्रवेश परीक्षा लिइन्छ। बाहिरबाट आएका विद्यार्थी अंग्रेजीमा कमजोर छन् भने उनीहरूलाई नेपाली माध्यमबाट पढाइ हुने अन्य विद्यालयमा जान आग्रह गरिन्छ।

९ श्रावण २०७८, शनिबार

हामी जित्‍ने छौं...

Logo

लगइन

खाता लग इन वा दर्ता गरेर, म पुष्टि गर्दछु कि मैले नियम र सर्तहरूगोपनीयता नीति पढ्न र स्वीकार गरेको छु ।

वा ईमेल मार्फत
मैले मेरो पासवर्ड बिर्सें
One Network. One Account
Logo