राष्ट्रिय

जायज मागसँग तर्सिएकाे सरकार

डा. केसीले अघि सारेका अधिकांश माग जायज र सम्भव छन्, तर सरकार किन तर्सिएको छ? २४ औं दिनमा बल्ल वार्ता टोली गठन।

एजुकेशन टाइम्स संवाददाता
उपेन्द्र खड्का
आश्विन २१, २०७७

काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका पक्षमा डा. गोविन्द केसीले राखेका माग जायज छन् भन्नेमा आम सहमति छ। अपवादका रूपमा केही व्यक्ति र मेडिकल माफियाबाहेक डा. केसीले उठाएका माग जनहितकै पक्षमा छन्।

डा. केसी अनशन बसेको बुधबार २४ दिन भयो। भदौ २९ देखि जुम्लाबाट उनले १९ औं अनशन थालेका हुन्। तर, उनलाई लछारपछार गर्दै सरकारले काठमाडौं ल्याएको थियो। प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि डा. केसीको मागप्रति समर्थन जनाएको छ। कांग्रेसले केसीको जीवन रक्षाका लागि सरकारसँग अपिलसमेत गरेको छ। सर्वत्र डा. केसीको मागको समर्थन भइरहेको छ।

सम्भव छन्, मागहरू
डा. केसीका मागको पहिलो बुँदामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गाह्रो छैन,’ केसीका सहयोगी डा. जीवन क्षेत्रीले भने।

गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर पठनपाठन सुरु गर्नुपर्ने उनको माग अर्को माग छ। प्रदेश नं. दुई, गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेलधुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको माग छ।

पहिलो नम्बर बुँदाको माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई कुनै गाह्रो नभएको क्षेत्रीको भनाइ छ । ‘सरकारको इच्छाशक्ति नभए माग सम्बोधन गर्न गाह्रो छ। तर, सरकारको प्राथमिकतामै नपरेकाले पहिलो बुँदाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो,’ क्षेत्रीको तर्क छ।

सरकारी मेडिकल कलेज चलाउँदा निजी मेडिकल कलेजलाई असर पर्ने भएकाले सरकारले पहिलो नम्बरको माग कार्यान्वयन नगरेको क्षेत्रीको दाबी छ। ‘पहिलो नम्बरको माग सम्बोधन भए अहिलेजस्तो निजीको मनपरी हुँदैन,’ उनले भने।

डा. केसीसँग यसअघि भएको सम्झौतामा पाँच वर्षभित्र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा मेडिकल कलेज खोल्ने भनिएको छ। ‘सम्झौता भएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि प्रदेशहरूमा मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढेको छैन,’ क्षेत्रीले भने।

दोस्रो बुँदामा मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त्य गर्नुपर्ने भन्ने माग छ। कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने केसीका सर्त छन्। यी माग पनि असम्भव पक्कै होइनन्।

तेस्रो नम्बर बुँदामा केसीले लेखेका छन्, ‘हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्।’

उनले चिकित्सा शिक्षा नियमावली सच्याउँदै स्नातकोत्तर तहमा खुलातर्फ ७० प्रतिशत सिट कायम गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। तर, सरकारले नियमावली बनाउँदा यो कोटा घटाएर पचास प्रतिशतमा झारेकोप्रति केसीको तीव्र असन्तुष्टि छ।

चौथो बुँदामा उनले त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। सरकारको व्यवहार ठिक उल्टो भयो। संस्थानकी वर्तमान डिन डा. दिव्या सिंह पनि वरिष्ठतालाई मिचेर नै नियुक्त भएकी हुन्।

डा. केसीले विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझावअनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गर्न पनि उनले माग गरेका छन्। यो मागमा पनि सरकारले असहमति जनाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको डा. क्षेत्री बताउँछन्।

छ नम्बर बुँदामा डा. केसीले राज्यलक्ष्मी घूस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड, वाइड बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समूहको औषधि खरिद काण्डलगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ।

बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारूढ दलका नेतामाथि छानबिन र कारबाही नगरी सत्ताको इसारामा उन्मुक्त दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरूमाथि पनि कानुनबमोजिम छानबिन र महाअभियोग लगायतका कारबाही गर्नुपर्ने उनका सर्त छन्। अख्तियार आयुक्त लगायत सबै दोषीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउन पनि उनले माग गरेका छन्। सरकार पक्षका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको अवस्थामा बहस नै नहुने अवस्था आएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस् भन्ने उद्देश्यले केसीले यो माग राखेको क्षेत्रीको तर्क छ।

सरकारसँग कोरोनाकै बहाना
केपी ओली नेतृत्वको सरकार सकेसम्म डा. केसीलाई झुक्काएर अनशन तुहाउने मनसायमा देखियो । तर, चौतर्फी दबाबपछि सरकारले बुधबार वार्ता टोली गठन गरेको छ । शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीको नेतृत्वमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा. गुणराज लोहनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक दिलिप शर्मासहितको तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन भएको केसीका सहयोगी स‌ंजीव कार्कीले जानकारी दिए ।

सत्ताधारी नेकपाका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराईले देश कोरोनाको संकटबाट गुज्रिरहेकाले राज्यलाई अप्ठ्यारो पार्ने किसिमका माग तेर्स्याएर अनशन बस्न नहुने बताए।  ‘माग समाधानका सहज र शान्तिपूर्ण उपाय हुँदाहुँदै अनशन बस्नु बेठिक हो,’ सांसद भट्टराईले भने, ‘उहाँका माग सही होलान्, त्यसलाई केस्रा–केस्रा केलाउँला।’

विगतमा सरकारी पक्ष र डा. केसीबीच भएका अधिकांश माग कार्यान्वयन भइसकेको र कार्यान्वयन हुने प्रक्रियामा रहेको सरकारी पक्षको दाबी छ। ‘अनशनको औचित्य छैन,’ भट्टराईको दाबी छ, ‘कसैले उचालेका भरमा वा व्यक्ति हिरो हुनकै लागि गरिने यस प्रकारका आन्दोलनमा हाम्रो सहमति छैन।’

कोरोनाको संकटबाट जनताको जीवन रक्षा गर्ने समय भएकाले राज्यको ध्यान अन्यत्र मोड्न नहुने सरकारी पक्षको तर्क छ। शिक्षा सचिव गोपी मैनाली डा. केसीका अधिकांश माग पूरा हुने क्रममा नै रहेको बताउँछन्। सरकारले औपचारिक रूपमै डा. केसीका माग पूरा हुने चरणमा रहेकाले अनशनको औचित्य नभएको भन्दै उनलाई अनशन तोड्न आग्रह गरिरहेको थियो। नेकपाका प्रवक्ता नरायणकाजी श्रेष्ठले पनि केसीका माग पूरा हुने चरणमा रहेकाले अनशन तोड्नुपर्ने बताएका थिए।

विभिन्न बहानामा डा. केसीका माग र अनशन तुहाउने पक्षमा सरकार रहेको डा. क्षेत्रीले बताए। सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै डा.केसीलाई भेट्न शिक्षा सचिव गोपिनाथ मैनाली मंगलबार त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) पुगेका थिए। तर, केसीले वार्ता टोली गठन गरेपछि मात्रै मागका विषयमा छलफल गर्न सकिने भनेपछि सरकारी टोली फर्कियो।

भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै निर्देशनमा शिक्षा सचिव मैनाली केसीलाई भेट्न टिचिङ पुगेको पुष्टि गरे। भट्टराईले भने, ‘विगतको भन्दा यसपालि डा. केसीका माग केही हदसम्म जायज हुन्।’

नेपाल चिकित्सक संघका उपाध्याक्ष डा.अनिल विक्रम कार्कीले सबैभन्दा पहिला केसीको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने बताए। शिक्षा सचिव मैनालीले वार्ता टोली गठन गर्न डा. केसीले आग्रह गरेको सुनाए। डा. केसीलाई भेटेर फर्केपछि आफूले शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र मुख्य सचिवलाई केसीसँग भएको कुरा र अवस्थाका बारेमा बताएको मैनालीले जानकारी दिए।

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७७

प्रतिक्रियाहरू
तपाईंका प्रतिक्रियाहरू प्रकाशन गर्नुअघि शिक्षापत्र टीमद्वारा अध्ययन गरी स्वीकृत वा अस्वीकृत गरिनेछ । प्रत्येक प्रतिक्रियामा आचरणको यी नियमहरूको पालन ​​गर्नुपर्नेछ।
पूरा नाम र प्रतिक्रिया देखा पर्नेछ।

थप राष्ट्रिय

कमालको कालिका

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीले प्रायः आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाइरहेको देखिन्छ। कालिका माविको कुरै बेग्लै छ। शिक्षक÷कर्मचारीका बालबच्चा अन्यत्र पढदैनन्, कालिकामै पढछन्।

किन बढ्दै छ बलात्कार ?

बलात्कारविरुद्ध साना–ठूला आन्दोलन भइरहेकै छन्, तर बलात्कार बढेको बढ्यै छ । कानुन संशोधन गरेर बलात्कारीमाथि कडा कारबाहीको माग गर्नेहरू फेसबुकमा मात्र होइन, सडकमा पनि उत्रिन थालेका छन्।

गणेश गौरव

नयाँ भर्नाका लागि आउने विद्यार्थीसँग पनि प्रवेश परीक्षा लिइन्छ। बाहिरबाट आएका विद्यार्थी अंग्रेजीमा कमजोर छन् भने उनीहरूलाई नेपाली माध्यमबाट पढाइ हुने अन्य विद्यालयमा जान आग्रह गरिन्छ।

९ श्रावण २०७८, शनिबार

हामी जित्‍ने छौं...

Logo

लगइन

खाता लग इन वा दर्ता गरेर, म पुष्टि गर्दछु कि मैले नियम र सर्तहरूगोपनीयता नीति पढ्न र स्वीकार गरेको छु ।

वा ईमेल मार्फत
मैले मेरो पासवर्ड बिर्सें
One Network. One Account
Logo