राष्ट्रिय

शिक्षामन्त्रीकै असहयोग !

डा. केसी–सरकार वार्ता

अनशन तोडिएपछि डा.गोविन्द केसी। तस्बिर– दिनेश गोले/शिक्षापत्र
एजुकेशन टाइम्स संवाददाता
उपेन्द्र खड्का
आश्विन २५, २०७७

काठमाडौं– अनशनरत डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच शनिबार राति सम्झौता हुनुको प्रमुख कारण थियो, चौतर्फी दबाब। आखिर डा.केसीको सत्याग्रहसामु सरकारको अहंकार टिक्न सकेन।

सरकार सकेसम्म डा. केसीका माग तुहाउने चलखेलमै थियो। तर, नेपाल चिकित्सक संघलगायतका विभिन्न संघसंस्था, चिकित्सक तथा आम जनताको दबाबसामु सरकारी हठ निहुरियो।

डा. केसी पक्षको वार्ता टोलीका सदस्य ओमप्रकाश अर्याल सरकारले डा. केसीका माग तुहाउन खोजे पनि चौतर्फी दबाबकै कारण वार्ता गर्न तयार हुनुपरेको बताउँछन्।

‘सरकारले संवादलाई निषेध गर्न खोजेको थियो, वार्ता भंग गर्ने बाटोमा गएको थियो,’ अर्याल भन्छन्, ‘चौतर्फी दबाबका कारण सरकार वार्ताबाट भाग्न पाएन। वार्ता हुनेबित्तिकै नमिल्ने कुरै थिएन, मिलिहाल्यो।’

शिक्षामन्त्री बाधक
शुक्रबार दिनभरि सरकार र डा. केसीपक्षको वार्ता टोलीबीच संवाद करिब टुटिसकेको थियो। तर, शनिबार मध्यराति सरकार र डा. केसी पक्षबीच सम्झौता हुनुमा त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानकी डिन प्रा.डा. दिव्या सिंह शाहको भूमिका रहेको केसी पक्षको दाबी छ। ‘डा. दिव्या सिंहले पुनः संवादको वातावरण मिलाउन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो,’ केसी पक्षका वार्ता टोलीका संयोजक डा. जीवन क्षेत्री भन्छन्।

सरकार र सरकारी वार्ता टोलीबीच नै संवादहीनताको स्थिति थियो। शनिबार राति अबेरसम्म केसीपक्षसँग औपचारिक रूपमा सरकारी वार्ता टोलीको संवाद हुन सकेको थिएन। यसो हुनुमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल नै जिम्मेवार भएको केसी पक्षको दाबी छ।

‘वार्ताका लागि शिक्षामन्त्रीले कुनै सहजीकरण गरेनन्,’ अर्याल भन्छन्, ‘दुवै पक्षको वार्ता टोलीले गृहकार्य गरिसक्दा पनि शिक्षामन्त्रीमै इच्छाशक्तिको अभाव रह्यो, जसले मध्यरातिसम्म वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो।’

शिक्षामन्त्रीले असहयोग गरेपछि आफूहरूले प्रधानमन्त्रीका चिकित्सकलाई सम्पर्क गरेर संवादको ढोका खोल्न अनुरोध गरेपछि  बल्ल संवादको वातावरण बनेको अर्याल बताउँछन्।

शुक्रबार बेलुका पनि मन्त्री पोखरेलले मोबाइल अफ गरेर बसेपछि वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन। शनिबार भने मन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरेका थिए। तर पनि उनले वार्ताका लागि पहल नगरको केसी पक्षको भनाइ छ।

शिक्षामन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय नगरिदिँदा वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन। तर डा. शाहको समन्वयकारी भूमिकापछि प्रधानमन्त्रीले असहमतिको गाँठो फुकाइदिएका हुन्। बिहीबार नै सहमतिको मस्यौदा तयार भइसकेको थियो।

प्रधानमन्त्रीबाट सहमतिको गाँठो फुकेपछि शनिबार राति दश बजेतिर सरकारी वार्ताटोली र केसी पक्षबीच समन्वय भयो। त्यसपछि करिब एघार बजे शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली डा. केसीलाई भेट्न टिचिङ अस्पताल पुगे। शनिबार मध्यराति नै दुवै पक्षबीच सम्झौता भयो। सहमति पत्रमा अनशनरत प्रा.डा. गोविन्द केसी र सचिव मैनालीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

यसरी भयो सहमति
डा. केसी अनशन बसेको २३ औं दिन शिक्षा सचिव मैनाली डा. केसीलाई भेट्न शिक्षण अस्पताल पुगे। उनी तीन सदस्यीय टोलीसहित पुगेका थिए। तर, डा. केसीले उनलाई वार्ता टोली गठन गरेर आउन आग्रह गरेका थिए। २४ औं दिनमा शिक्षा सचिव मैनालीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सरकारी वार्ता टोली गठन भयो। तीन सदस्यीय सरकारी वार्ता टोलीमा मैनालीसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव डा. गुणराज लोहनी, चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक डा. दिलीप शर्मा थिए।

डा. केसी पक्षबाट डा. जीवन क्षेत्रीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन भएको थियो। चार सदस्यीय टोलीमा क्षेत्रीसहित डा. अञ्जनीकुमार झा, डा. लोचन कार्की र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल थिए। डा. केसी अनशन बसेको २५ औं दिनमा बिहीबार दुवै पक्षबीच वार्ता प्रारम्भ भयो। बिहीबार बेलुकी सम्ममा सहमतिको मस्यौदा पनि तयार भयो।

प्रधानमन्त्रीलाई सोधेर सहमति लिनुपर्ने भएकाले शुक्रबार टुंग्याउने गरी वार्ता टोली उठ्यो। तर, शुक्रबार राति ९ बजेतिर मात्रै वार्तामा बसे पनि टुंगिएन। बरु सरकार र केसीपक्षबीचको दूरी झन् बढ्यो। अघिल्लो दिनको सहमतिबाट सरकार पछि हटेपछि केसीपक्ष आक्रोशित थियो। शनिबार मात्रै वार्ताले मूर्त रूप पाएको हो।

मोटामोटी रूपमा बिहीबार भएको सहमतिअनुसार नै शनिबार सम्झौता भएको डा. क्षेत्री बताउँछन्। डा. केसीले उठाएका पहिलो नम्बरको बुँदामा सम्झौता गर्न पनि सरकार हच्किएको डा. क्षेत्री बताउँछन्। पहिलो बुँदामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग केसीले अघि सारेका थिए। शनिबार भएको सम्झौताअनुसार प्रतिष्ठानमा आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि नै एमबीबीएस लगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।

गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पु¥याएर पठनपाठन सुरु गर्नुपर्ने डा. केसीको माग थियो। यसैगरी प्रदेश नं. दुई, गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेलधुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग थिए।

सम्झौताअनुसार पहिलो नम्बर बुँदाको माग २०८० फागुनमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए पनि केही बुँदामा भने केसी पक्षले लचकता देखाएको छ। २०८० फागुनसम्ममा सातवटा प्रदेशमा मेडिकल कलेज पुर्‍याउने कुरा बाध्यकारी भएको क्षेत्री बताउँछन्। सम्झौता कार्यान्वयन भए निजी मेडिकल कलेजको मनोमानी कम हुने उनको तर्क छ।

डा. केसीले २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने माग तेस्रो बुँदामा राखेका थिए। यो मागलाई भने हटाउनुपर्ने शिक्षा मन्त्रीको अडान रहेको अर्याल बताउँछन्। उनका अनुसार शिक्षामन्त्रीले ऐनको कुरा उल्लेखै गर्न नहुने अडान राखेका थिए। विशेषगरी यही बुँदाकै कारण शनिबार अबेरसम्म वार्ता अवरुद्ध भएको अर्याल बताउँछन्। सम्झौता अनुसार ऐन संशोधन गरी छुटेका विषय समेट्ने सहमति भएको छ।

चिकित्सा शिक्षा नियमावली सच्याउँदै स्नातकोत्तर तहमा खुलातर्फ ७० प्रतिशत सिट कायम गर्नुपर्ने डा. केसीको माग थियो। जसमा सम्झौताअनुसार स्नातकोत्तर तहको सिट विभाजन सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको परामर्शमा वैज्ञानिक एवं न्यायोचित अनुपात कायम हुने गरी पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ। क्षेत्रीका अनुसार यो बुँदा पनि सहमतिको बाधक थिएन।

चार नम्बर बुँदाकै कारण वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेको अनुमान गरिए पनि सहमतिका लागि चार नम्बर बुँदा बाधक नरहेको अर्याल बताउँछन्। डा. केसीले त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझावअनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनका माग थिए।

आईओएमकी डिन दिव्या सिंह शाह र निर्देशक दिनेश काफ्ले पनि नियम मिचेर नै नियुक्त भएकाले उनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउन नचाहेको आकलन थियो। प्रधानमन्त्रीकी निजी चिकित्सक समेत रहेकी डा. शाह प्रधानमन्त्रीकै दबाबका कारण डिन नियुक्त भएकी थिइन्।

तर, यो बुँदामा पनि बिहीबारै सहमति भएको केसी पक्षले जानकारी दिएका छन्। यो बुँदाले रोकेको थिएन । सम्झौता अनुसार कानुनी व्यवस्था नहुन्जेल वरिष्ठता र कार्यक्षमतालाई आधार मानी पदाधिकारी नियुक्ति गरिनेछ। यो सम्झौताअनुसार वर्तमान डिन डा. शाह बर्खास्त हुनुपर्ने छैन। ‘अब नियुक्ति हुँदा वरिष्ठताका आधारमा हुन्छ,’ डा. क्षेत्री भन्छन्, ‘यो विषय पनि सहमतिको बाधक थिएन।’

सबै कुरा मिलेपछि अन्ततः जुम्लाबाट ६ बुँदे माग राख्दै १९ औं अनशन थालेका केसीले आठ बुँदे समझदारीपछि अनशन तोडेका छन्। यो सम्झौता कार्यान्वयन भए धेरै नेपालीमा स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षामा पहुँच पुग्ने अर्याल बताउँछन्। ‘यसपालिको सम्झौता यसअघिका सम्झौता जस्तो गोलमटोल छैन,’ अर्याल भन्छन्, ‘यसपालि भएको सम्झौतामा सरकारको निकै ठूलो जिम्मेवारी छ।’

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७७

प्रतिक्रियाहरू
तपाईंका प्रतिक्रियाहरू प्रकाशन गर्नुअघि शिक्षापत्र टीमद्वारा अध्ययन गरी स्वीकृत वा अस्वीकृत गरिनेछ । प्रत्येक प्रतिक्रियामा आचरणको यी नियमहरूको पालन ​​गर्नुपर्नेछ।
पूरा नाम र प्रतिक्रिया देखा पर्नेछ।

थप राष्ट्रिय

कमालको कालिका

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीले प्रायः आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाइरहेको देखिन्छ। कालिका माविको कुरै बेग्लै छ। शिक्षक÷कर्मचारीका बालबच्चा अन्यत्र पढदैनन्, कालिकामै पढछन्।

किन बढ्दै छ बलात्कार ?

बलात्कारविरुद्ध साना–ठूला आन्दोलन भइरहेकै छन्, तर बलात्कार बढेको बढ्यै छ । कानुन संशोधन गरेर बलात्कारीमाथि कडा कारबाहीको माग गर्नेहरू फेसबुकमा मात्र होइन, सडकमा पनि उत्रिन थालेका छन्।

गणेश गौरव

नयाँ भर्नाका लागि आउने विद्यार्थीसँग पनि प्रवेश परीक्षा लिइन्छ। बाहिरबाट आएका विद्यार्थी अंग्रेजीमा कमजोर छन् भने उनीहरूलाई नेपाली माध्यमबाट पढाइ हुने अन्य विद्यालयमा जान आग्रह गरिन्छ।

९ श्रावण २०७८, शनिबार

हामी जित्‍ने छौं...

Logo

लगइन

खाता लग इन वा दर्ता गरेर, म पुष्टि गर्दछु कि मैले नियम र सर्तहरूगोपनीयता नीति पढ्न र स्वीकार गरेको छु ।

वा ईमेल मार्फत
मैले मेरो पासवर्ड बिर्सें
One Network. One Account
Logo