संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन भएको पनि करिब ४ वर्ष पुग्दै छ । संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो शिक्षा नीति बनाउन सकेका छैनन् ।

नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त गरी नेपालको कुनै शिक्षण संस्थामा अध्ययन, अध्यापन वा अनुसन्धान गर्न आउने विदेशीहरू, तिनका परिवारलाई अध्ययन भिसा दिइने अध्यागमन विभागको नियमावली २०५१ मा उल्लेख छ।

७ सय ३५ वटा स्वीकृति लिने प्रक्रियामा छन्। एक हजारभन्दा बढी कन्सल्ट्यान्सी स्वीकृतिविनै सञ्चालनमा रहेको संघको तथ्यांक छ। स्वीकृति नै नलिएर सञ्चालनमा आएका कन्सल्टेन्सीबाट विद्यार्थी ठगीने सम्भावना अझ धेरै हुनसक्ने संघले जनाएको छ।

सरकारको बेवास्तासँगै डा.केसीको स्वास्थ्य अवस्था दिनप्रतिदिन बिग्रँदै गएको छ। डा. केसीलाई तलमाथि भए आफूहरू बन्दुक उठाउनसमेत तयार रहेको उनका सहयोगी डा.पुकार बमले बताए।

संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गरेर स्थानीय सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमण न्यून रहेका ठाँउहरूमा विद्यालय सञ्चालन तथा शैक्षिक क्रियाकलाप गर्नसक्ने भए पनि त्यसो गरेको दखिँदैन।

सरकारले विभिन्न सञ्चार माध्यमसँग समन्वय गरेर विद्यार्थीमाझ शिक्षण सिकाइको प्रयास गरे पनि विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन खास भूमिका भने निर्वाह गर्न नसकेको कोभिड–१९ कालमा पुष्टि भएको छ ।

सरकारले विभिन्न माध्यमबाट अध्ययन गराउन सकिने बताएपनि अहिलेको परिवेशमा टोल शिक्षा नै प्रभावकारी देखिएको सात प्रदेशका २८ वटा विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुकाे भनाइ छ ।

कोभिड १९ संक्रमणको कारण ०७७/०७८ भित्र ७७ वटै जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने सरकारको अभियान अझै एक–दुई वर्ष लम्बिने सम्भावना रहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले वैकल्पिक शिक्षा सञ्चालन गर्न शिक्षकलाई हालसम्म कुनै तालिम नदिएका कारण शिक्षकलाई वैकल्पिक शिक्षाका लागि तयार गर्न पनि चुनौतीपूर्ण छ । 

शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका अनुसार अझै पनि रेडियो, टेलिभिजन, टेलिफोन, इन्टरनेट जस्ता माध्यमको पहुँचमा नभएका विद्यार्थीको संख्या करिब २२ लाख छ ।

१३ औंँ अन्तराष्ट्रिय पुस्तकालय दिवसका अवसरमा भएको भर्चुअल कार्यक्रममा उनले सरकारको स्वामित्वमा रहेको पुस्तकालयको पुननिर्माणका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गरेको बताएका हुन् ।

यसपटकको शैक्षिक सत्र नै खेर जान्छ कि भन्ने चिन्ता सरोकारवालाले व्यक्त गरिरहँदा शिक्षा मन्त्रालयले भने कुनैपनि हालतमा शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने बताउँदै आएको छ ।

अहिलेसम्म ११ कक्षामा नेपाली र अंग्रेजी गरी दुई विषय मात्र अनिवार्य विषयका रुपमा रहेकोमा यस वर्षदेखि सामाजिक तथा जीवन उपयोगी शिक्षा थप गरिएको छ ।

एसईई परीक्षालाई ठूलो सोचे ठूलो र सानो सोचे सानै हुने भएकाले पहिल्यैदेखि एसएलसी परीक्षालाई फलामे ढोकाका रुपमा गरिएको चित्रणको प्रभाव अझै गइनसकेको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाकाे भनाइ छ ।

यसपटकको एसईई नतिजा जीपीए विवरण विना नै सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सोमबार बसेको बैठकले जीपीए विवरण विना नै नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार अब कक्षा ११ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले तीनवटा अनिवार्य र तीनवटा ऐच्छिक विषयको अध्ययन गर्नुपर्नेछ । यसअघि दुईवटा मात्र अनिवार्य विषय थिए ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले करिब एक साताअघि परीक्षाफल तयार गरी बोर्डका अध्यक्षलाई बुझाएको थियो । सोही आधारमा बोर्डले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलसंग सहमति लिएर परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बोर्डको बैठक बसिरहेको र केही समयपछि परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने तयारी रहेको बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माले शिक्षापत्रलाई बताए । यसवर्ष ४ लाख ८२ हजार ७ सय ७ परीक्षार्थी एसईई परीक्षाको आवेदन फारम भरेका थिए ।

आफ्नो सुरक्षा गर्न नसक्ने विद्यार्थीलाई विद्यालय पठाउँदा संक्रमणको जोखिम झन बढ्न सक्ने भएकाले तत्काल विद्यालय खोल्ने र कक्षा कोठामै विद्यार्थीलाई उपस्थित गराएर पढाउन सक्ने अवस्था नरहेको सुवेदीको तर्क छ ।

कोरोना संक्रमणको कारण गत चैत ५ गतेदेखि बन्द भएका शैक्षिक संस्था पाँच अझै खुल्न सकेका छैनन् । सरकारले कम्तिमा भदौ १५ सम्म पनि कुनै शैक्षिक गतिविधि नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।