मदिरा धेरै खपत हुने पर्यटन उद्योग ठप्प छ, पार्टीभोज ठप्प छ । मानिसलाई जिउन नै गाह्रो भएको बेला मदिराको खपत घट्नु स्वनभाविक पनि हो। देशभित्रै सञ्चालित मदिरा उद्योगको ८० प्रतिशत बजार खस्किएको छ ।
कोभिड कहरपछि तयारी पोशाक उत्पादनको लागत अझ बढेको छ । ढुवानी भाडा शतप्रतिशत बढेर दोब्बर भएको संघका महासचिव अग्रवाल बताउँछन् । ‘कच्चा पदार्थमा खासै मूल्य नबढे पनि भाडा दोब्बर र ढुवानी असहज भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले नेपाली तयारी पोशाकको विश्वप्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाएको छ ।’
कोभिड–१९ संक्रमणबाट बच्न धेरैले अहिले सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्न छोडेका छन् । पहिल्यैदेखि निजी सवारी साधन हुनेहरुले प्रयोग बढाएका छन् । तर, निजी सवारी नहुनेले सवारी साधन किन्नैपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था पनि सिर्जना गरेको छ ।
राँगाको ज्यादा खपत हुने मुख्य ठाउँ काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक २ सय राँगाको खपत हुन्छ। राँगाको मासुमा समेत नेपाल आत्मनिर्भर नै रहेको विभागले जनाएको छ। बंगुरको मासुमा पनि नेपाल आत्मनिर्भर छ।
बुढीगण्डकी बनाउनकै लागि कर उठाएर लगानी जुटाउन सुरु गरेका विष्णु पौडेल स्वयं अर्थमन्त्री भएका बेला आयोजनाबारे कस्तो कदम चाल्छन्, प्रतीक्षाको विषय हुनेछ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, प्रदेश १ मा ५ वटा, प्रदेश २ मा ७ वटा, वाग्मती प्रदेशमा २० वटा, गण्डकी प्रदेशमा ६ वटा, लुम्बिनी प्रदेशमा ८ वटा कर्णाली प्रदेशमा एउटा, र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीनवटा चार्जिङ स्टेसन बनाउने तयारी छ ।
विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक थलोलाई समेत सरकारले लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन बनाएर भूमिगत रूपमा चलाउने गलत प्रवृत्ति बेलाबेलामा देखाइरहेको अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन्।
विदेशमा पढ्न जाँदा एउटा विद्यार्थीले झन्डै १ करोड खर्चिनुपर्ने अवस्था रहेकाले नेपालमा पढाउँदा प्रत्येक वर्ष २५ अर्ब रुपैयाँ जोगिने गरेको मेडिकल कलेज सञ्चालकको दाबी छ।
सुरेन्द्र पाण्डे र विष्णु पौडेलमध्ये को अर्थमन्त्री बन्लान् भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीले कसलाई आफ्नो मानेका छन् भन्नेमा निर्भर रहेको ती नेताको विश्लेषण छ। स्रोतका अनुसार पाण्डेभन्दा पनि ओलीको रोजाइ पौडेल नै हुन्।
'नेपालमा नछापिने विदेशी प्रकाशन गृहका पुस्तक समेतमा कर बढाउँदा यसले विद्यार्थी र ज्ञानवर्द्धक पुस्तकका पाठक मारमा परेका छन्। २–४ करोड राजस्वको लोभ गरेर सरकारले ज्ञानको स्रोत नै सुकाउने काम गरेको छ।'
शुल्क, पोसाक र स्टेसनरी खर्च गरी प्रतिविद्यार्थी औसत ६० हजारका दरले हिसाब गर्ने हो भने पनि कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी वा तिनका अभिभावकले वार्षिक करिब ६३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको देखिन्छ।
अवधि ७० वर्ष, पहुँच २७ प्रतिशत । यसबाटै बिमाको गति धीमा छ भन्ने देखिन्छ । नेपालमा बिमा सेवा सुरु भएको ७० वर्ष नाघिसक्दा पनि २७ प्रतिशत नेपाली मात्र बिमामा आबद्ध भएका छन् । यसबाटै यो क्षेत्रको विस्तारको गति छर्लंग हुन्छ।
आफ्नो नाम लेख्न सक्नु, अक्षर चिन्न र पढ्न सक्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यस्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो नोट चिन्नु । बैंक र वित्तीय संस्थाबारे थाहा पाउनु । उनीहरूले ल्याएका विभिन्न योजनाबारे जानकारी लिनु ।
चैत ११ देखि सुरु भएको लकडाउनका साथै निषेधाज्ञा, लगायत कारणले थला परेको अर्थतन्त्र नियमित लयमा आउन अझै कति समय लाग्ने हो भन्न सकिने अवस्था छैन । यसले पुर्याउने क्षतिको आकलन पनि गरिहाल्न नसकिने अर्थविद्हरू बताउँछन् ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को लेखा परीक्षणमा आधारित महालेखाको ५७ औं वार्षिक प्रतिवदेन–२०७७ अनुसार, सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि पर्याप्त बजेट दिनसकेको छैन । तर, दिएको बजेटमा बेरुजुको चाङ र अनिमियतताको गन्ध हुर्हुरी आउँछ ।
डिजिटल कारोबार सुलभ हुँदै जाँदा मोबाइल र टेलिभिजनको रिचार्ज, शेयर कारोबार, बिजुली, खानेपानी, इन्टरनेट, विद्यालयको शुल्क लगायतका शुल्क बुझाउन मात्र होइन, बैंकमा रकम सार्न पनि धेरै नै सजिलो भएको छ ।
कुलमानलाई दोहोर्याउने इच्छा नदेखाएका प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्रीबाट राजिनामा दिएका डाक्टर युवराज खतिवडालाई मन्त्री सरहको सुविधासहित विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका छन् ।